गुर्जरों के इलाकों में ही क्यों होता है रेल और सड़क मार्ग जाम

गत 22 मई से दिल्ली-मुम्बई रेल ट्रेक और जयपुर-आगरा हाइवे जाम है। रेलवे ट्रेक से तो एक भी ट्रेन का आवागमन नहीं हो रहा है, जबकि हाइवे प्रदर्शनकारियों के रहमो-करम पर है। दोनों मार्गों के जाम होने से यात्रियों को परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे जाम गुर्जरों के इलाकों में क्यों होते हैं? माना कि आरक्षण का लाभ ले रही अन्य जातियों के मुकाबले गुर्जरों की स्थिति दयनीय है। आरक्षण का लाभ किसे मिले या नहीं इसका निर्णय न्यायालय को करना है। गुर्जर समुदाय हर बार-बार अपने आंदोलन की शुरुआत दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर आदि जिलों से ही करता है। यह शुरुआत इसलिए की जाती है कि इन इलाकों में गुर्जर समाज बहुसंख्यक है और यहां गुर्जरों की तूती बोलती है, इसलिए जब इन इलाकों में कानून को सरे आम तोड़ा जाता है, तब किसी की हिम्मत कार्यवाही करने की नहीं होती है।
यानि आंदोलनकारी भी सरकार की इस कमजोरी को जानते हैं। सवाल उठता है कि क्या सरकार को झुकाने का कोई और तरीका नहीं है? पिछले पांच दिनों से रेल और सड़क मार्ग लगभग बंद है, लेकिन सरकार को परेशान यात्रियों की कोई चिंता नहीं है। सरकार के मंत्री गुर्जरों के सामने नतमस्तक हैं। भले ही गुर्जरों की ताकत के आगे सरकार स्वयं को कमजोर मानती हो, लेकिन क्या गुर्जर समुदाय को यह आत्म विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि उनके इस कृत्य से हजारों लोगों को रोजाना परेशानी हो रही है। लोकतंत्र में राजनेताओं को चुनाव में ही सबक सिखाया जा सकता है। गुर्जर समुदाय जिन इलाकों को अपना मानता है उसमें भी गत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई है। क्या चुनाव के समय आरक्षण को मुद्दा बनाकर गुर्जर प्रतिनिधि जीत हांसिल नहीं कर सकते? यदि चुनाव में नहीं जीत सकते हैं तो फिर अपने इलाकों में रेल और सड़क जाम करने की कोई तुक नहीं है। आम लोगों को परेशान करने के बजाए गुर्जरों को सबसे पहले अपने समुदाय के जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना चाहिए। गुर्जर जाति के जो विधायक मंत्री बने बैठे हैं, उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। आंदोलन के अगुवा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला स्वयं भी भाजपा और कांग्रेस का स्वाद चख चुके हैं। बार-बार आंदोलन करने से बैंसला की स्थिति भी कमजोर हो रही है।
एस.पी.मित्तल (spmittal.blogspot.in) M-09829071511