Thursday 28 April 2016

जयपुर में भी रोक लगनी चाहिए आईपीएल मैचों पर ।


सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करे वसुंधरा राजे सरकार। 
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जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल के तीन मैच होंगे या नहीं इसका फैसला आगामी 3 मई को हाईकोर्ट के आदेश से होगा। यह मामला हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस अजय रस्तोगी के सामने विचाराधीन है। जस्टिस रस्तोगी जनहित में निर्णय देने के लिए मशहूर हैं। सब जानते हैं कि आईपीएल में होने वाले मैचों का क्रिकेट खेल से कोई सरोकार नहीं है। यह तो धनाढ्य और मौजमस्ती वाले लोगों का एक शौक है। चूंकि इसमें पैसों की बरसात होती है, इसलिए सब लोग मिलबांटकर खाने में लगे रहते हैं। इस लूट खसोट की वजह से ही आईपीएल के मैचों पर भाजपा और कांग्रेस भी एकजुट है। इस समय आईपीएल की कमान कांग्रेस के राजीव शुक्ला और भाजपा के अनुराग ठाकुर के हाथों में हैं। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए एक मई के बाद आईपीएल का कोई भी मैच मुम्बई में न कराया जाए। ऐसा ही फैसला मुम्बई हाईकोर्ट ने पहले दे दिया था। इसके बाद राजीव शुक्ला और अनुराग ठाकुर की टोली ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सम्पर्क साधा और आईपीएल के तीन मैच जयपुर में कराने का फैसला किया। 
इसे बेहद अफसोसनाक कहा जाएगा कि वसुंधरा राजे की सरकार आईपीएल के मैच कराने के लिए लालायित है। जबकि राजस्थान में सूखे की स्थिति महाराष्ट्र से भी बदत्तर है। 3 मई को हाईकोर्ट का फैसला आए, उससे पहले ही वसुंधरा राजे को चाहिए कि वह आईपीएल मैच नहीं करवाने की घोषणा कर दे। शर्मनाक बात तो यह है कि आईपीएल मैच कराने के लिए हाईकोर्ट में कुतर्क दिए जा रहे है। इसलिए जस्टिस रस्तोगी ने आगामी दो माह में राजस्थान में पेयजल की स्थिति के बारे में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सब जानते हैं कि जो सरकार आईपीएल मैचों के लिए ललायित है, वह हाईकोर्ट में झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी में पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। अजमेर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर में तीन दिन में एक बार पेयजल की सप्लाई कम प्रेशर से मात्र एक घंटे के लिए हो रही है। जब अजमेर जैसे शहर के हालात ऐसे हैं तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा हो कि हाईकोर्ट की फटकार से पहले ही आईपीएल मैच नहीं कराने की घोषणा कर दी जाए। 

(एस.पी. मित्तल)  (28-04-2016)
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