अजमेर के ए क्लास ठेकेदार एच.एस.मेहता के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही जारी। करोड़ों का खुलासा होने की उम्मीद। संयुक्त आयकर आयुक्त एम रघुवीर अजमेर पहुंचे।

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अजमेर के ए क्लास ठेकेदार एच.एस.मेहता के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही जारी।

करोड़ों का खुलासा होने की उम्मीद। संयुक्त आयकर आयुक्त एम रघुवीर अजमेर पहुंचे। 

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अजमेर के बहुचर्चित ए क्लास ठेकेदार एच.एस.मेहता के ठिकानों पर 24 अगस्त को भी आयकर विभाग की छापामार कार्यवाही चलती रही। जांच पड़ताल में करोड़ों रुपए की काली कमाई का पता लगने की उम्मीद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ही आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त एम. रघुवीर उदयपुर से अजमेर पहुंच गए हैं। असल में मेहता के ठिकानों से ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं, जो बेनामी है। यानि मेहता ने अपने नौकरों, ड्राइवरों आदि के नाम पर करोड़ों की सम्पत्तियां खरीदी और फिर अपने बेटों और रिश्तेदारों के नाम पावर ले ली। ऐसी सम्पत्तियां मेहता ने अपने वार्षिक रिटर्न में नहीं लिखी। 23 अगस्त को मेहता के अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, किशनगढ़ शहरों के दफ्तरों आदि पर ही जांच पड़ताल शुरू की गई थी, लेकिन 24 अगस्त को विभाग के अधिकारियों ने जांच को गोवा और इंदौर तक फैला दिया। जानकार सूत्रों के अनुसार मेहता ने राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी सम्पत्तियां खरीदी और बेची हंै। सूत्रों के अनुसार एक धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से भी काली कमाई को सफेद किया गया है। पुष्कर में करीब पांच करोड़ रुपए के मूल्य की जमीन अपने ड्राइवर के नाम खरीदना बताया जा रहा है। यह जमीन एससी वर्ग की है। एच.एस.मेहता का मुख्य काम सरकार की सड़कें बनाना है। चूंकि सरकारी सड़कों के काम में रियायती दरों पर सीमेंट, सरिया, डामर आदि भी प्राप्त होता है, इसलिए माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सरकारी सामग्री भी खुर्द बुर्द हुई है। चूंकि जांच का दायरा अन्य राज्यों में भी फैल गया है। इसलिए 25 अगस्त को भी मेहता के ठिकानों पर कार्यवाही जारी रहेगी। सम्पूर्ण और विस्तृत जांच के बाद ही आयकर विभाग काली कमाई की घोषणा करेगा। मेहता के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही करने से पहले विभाग ने गहन रैकी की थी। इस रैकी में ही पता चला कि मेहता के पास करोड़ों की काली कमाई है। मेहता ने अजमेर में नमक बेचने से अपना कारोबार शुरू किया था, लेकिन आज मेहता का कारोबार राजस्थान से बाहर भी फैला हुआ है। सरकारी ठेकों से ही मेहता ने काली कमाई एकत्रित की है। यदि आयकर विभाग की जांच आगे बढ़ती है तो सरकारी विभागों के इंजीनियर भी चपेट में आ जाएंगे। 

(एस.पी. मित्तल)  (24-08-2016)

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