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तो पत्रिका की इस खबर को भी आयोग अध्यक्ष पवार अपने कक्ष में फ्रेम करवाकर लगाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि परीक्षा करवाने लायक नहीं है आरपीएएसी।
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गत माह पत्रिका के अजमेर संस्करण में राजस्थान लोक सेवा आयोग के उल्लेखनीय कामकाज को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई। पत्रिका की इस खबर को आयोग के अध्यक्ष ललित के.पंवार ने फ्रेम करवाकर अपने कक्ष में लगा लिया। इस खबर में यह बताया गया कि अध्यक्ष पंवार ने जिस तेजी से परीक्षाओं का काम संपन्न करवाया उससे आयोग में अब कोई भी परीक्षा लंबित नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंवार ने फटाफट परीक्षाओं को करवाने में आयोग को देशभर में पहले नंबर पर खड़ा कर दिया। लेकिन पंवार के इस आयोग पर 25 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस कमलजीत सिंह अहलूवालिया ने ही गंभीर टिप्पणी की है। आयोग अध्यक्ष पंवार परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि आरपीएससी किसी भी परीक्षा को कराने लायक नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2013 के परीक्षार्थी देवेश शर्मा की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह माना कि परीक्षा में सवाल ही गलत पूछे गए, जब प्रार्थी ने सवाल पर आपत्ति की तो आयोग के अध्यक्ष ने कमेटी बैठा कर परिणाम आयोग के पक्ष में हासिल कर लिए। इस प्रक्रिया पर भी हाई कोर्ट ने आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। असल में सब जानते हैं कि आपत्ति आने पर आयोग अध्यक्ष के द्वारा ही जांच कमेटी के सदस्य नियुक्त होते हैं, यह अधिक गंभीर बात है कि पहले तो परीक्षार्थी से सवाल ही गलत पूछा और फिर दादागिरी करते हुए अपने सवाल को जांच कमेटी के माध्यम से सही बताया। सवाल उठता है कि देवेश शर्मा जैसे कितने परीक्षार्थी होंगे जो हाईकोर्ट में आयोग के निर्णय को चुनौती दे पाते हैं? जाहिर है कि हजारों परीक्षार्थी आयोग की दोषपूर्ण प्रणाली से अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। आयोग की शायद ही कोई परीक्षा होगी जिसे किसी न किसी कारण से अदालत में चुनौती न दी गई हो। यदि आयोग का कामकाज सही होता तो जस्टिस अहलूवालिया को यह नहीं कहना पड़ता की आरपीएससी परीक्षा करवाने लायक नहीं है। आयोग अध्यक्ष को चाहिए कि पत्रिका की 26 अप्रैल वाली खबर को भी फ्रेम करवाकर अपने कक्ष में लगाएं ताकि उन्हें हमेशा अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता रहे। हाईकोर्ट की टिप्पणी को पत्रिका ने 26 अप्रैल को प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है।
(एस.पी.मित्तल) (26-04-17)
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