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तीन तलाक पर मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड की इस पहल का स्वागत करना चाहिए।

भारत में पहली बार आया है ऐसा विचार।

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सुप्रीम कोर्ट में एक सप्ताह तक चली लगातार सुनवाई के दौरान 18 मई को मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया कि अब वह तीन तलाक पर देशभर में काजियों को एडवाईजरी (सलाह) जारी करेगा। इस सलाह में कहा जाएगा कि तलाक से पहले संबंधित महिला की भी राय ली जाए। साथ ही निकाह नामे में महिला को भी तीन तलाक को अस्वीकार करने की शर्त जोड़ी जाए। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक पर एक सकारात्मक पहल की है। चूंकि अभी यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट मे विचाराधीन है, इसलिए सीधे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि निकाहनामे में तीन तलाक पर बीवी को असहमति की शर्त जुड़ जाए और काजी तलाकनामा जारी करने से पहले बीवी की राय ले लें तो मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ी राहत मिल सकती है। अभी यह हो रहा है शौहर एक साथ तीन बार तलाक कह कर बीवी को तलाक शुदा कर रहा है। इससे मुस्लिम महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि पसर्नल लॉ बोर्ड के एडवाईजरी पर देशभर के काजी अमल करते हैं तो फिर तीन तलाक की मुसीबतों से महिला को बचाया जा सकता है। तीन तलाक की प्रथा से पीडि़त अधिकांश महिलाओं का कहना है कि उनसे पूछे बगैर ही काजी ने तलाकनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी आए, लेकिन पसर्नल लॉ बोर्ड को अपने इस विचार पर कायम रहना चाहिए। जब सब मानते हैं कि पवित्र कुरान में तलाक की तीन माह की प्रक्रिया दे रखी है तो फिर काजियों को भी पसर्नल लॉ बोर्ड की इतनी सलाह तो माननी ही चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बोर्ड ने एक सकारात्मक शुरुआत की है। इस सेाच का तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मुस्लिम धर्म में कोई दखल नहीं देगा। यदि तीन तलाक की प्रथा धर्म से जुड़ी होगी तो सुप्रीक कोर्ट फैसला नहीं देगा। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जो विचार रखा है, उस पर काजियों की राय भी सामने आनी चाहिए। तीन तलाक का मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है। ऐसे में सभी पक्षों को सोच समझ कर अपनी राय रखनी चाहिए। राय रखते समय मुस्लिम औरतों की पीड़ाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। 

(एस.पी.मित्तल) (19-05-17)

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